सीएम ने की समीक्षा बैठक, दोषियों को बक्शा नहीं जाएगा

रिपोर्ट _कृष्णा रावत डोभाल

देहरादून /हल्द्वानी

दंगाइयों और उपद्रवियों के विरुद्ध करेंगे कठोरतम कार्रवाई _ सीएम धामी

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई घटना के संबंध में शासकीय आवास पर अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की।पुलिस को अराजक तत्वों से सख़्ती से निपटने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आगजनी पथराव करने वाले एक-एक दंगाई की पहचान की जा रही है, सौहार्द और शांति बिगाड़ने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जायेगा।

हल्द्वानी की सम्मानित जनता से अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें।

गौर तलब है कि उत्तराखंड में में पिछले कुछ समय से अतिक्रमण पर एक्शन देखने को मिल रहा है. इस अभियान के तहत प्रदेश में कई अवैध धार्मिक स्थलों को धराशायी कर दिया गया. धामी सरकार ने इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित भी किया है। लेकिन हल्द्वानी के वन भूलपुरा की यह पहली घटना है जहां बड़ी संख्या में आगजनी और बबाल मचा है , नौबत यह है कि कर्फ्यू भी लगाना पड़ा और आज पूरा प्रदेश इस घटना को लेकर सचेत है।

उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पहले भी कदम उठाए गए हैं, लेकिन, राजनीतिक कारणों के चलते इन पर कभी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई. साल 2018 में पुलिस के स्तर पर एसआईटी का गठन भी किया, जिन्हें 3070 शिकायतें प्राप्त हुई. जिसमें जांच के बाद करीब 900 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई. खास बात यह है कि इसमें अधिकतर शिकायतें गढ़वाल मंडल से थी. इस मामले में पूरे प्रदेश में हजारों एकड़ सरकारी जमीन पर माफियाओं का कब्जा रहा.

एक नजर अभी तक के बुलडोजर एक्शन पर…

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल और कुमाऊं के आयुक्तों को भी अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने से संबंधित सभी कार्यों पर पूरी निगरानी रखने तथा इसके लिए जिलाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें करने को कहा और उनसे कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए. उन्होंने जिलाधिकारियों को अपने ​जनपदों में स्थित शत्रु संपत्तियों का अपनी टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी संपत्तियों को जिला प्रशासन जल्द अपने अधीन ले.

पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो शत्रु संपत्तियां जिला प्रशासन अपने अधीन ले चुका है, उनके बारे में इस बात की संभावना तलाशी जाए कि क्या उनमें सार्वजनिक परियोजनाएं बन सकती हैं और इसके प्रस्ताव जिलाधिकारियों द्वारा शीघ्र शासन को भेजे जाएं. बैठक में जानकारी दी गई कि वन विभाग द्वारा 455 हेक्टेयर क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है.