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उत्तराखंड के बजट में क्या है खास
धनी सरकार का गैरसैंण में पहला बजट , वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ग्रीष्मकालीन राजधानी में पेश किया बजट अज्जू अज्जू तुम
रिपोर्ट _कृष्णा रावत डोभाल
भराड़ीसैंण, 2023 _24 के लिए उत्तराखंड मे धामी सरकार ने गैरसैंण में अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया है। इस वर्ष के लिए 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया गया है। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वर्ष 2023 का उत्तराखंड सरकार के बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बजट हर वर्ग को प्रोत्साहित करने वाला है।
एक नजर बजट पर….
- लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50 हजार।
- बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है।
- मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान
- भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून।
- NCC कैडेट का भत्ता बढ़ाया।
- पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए एक करोड़ 90 लाख छात्रवृत्ति का प्रावधान।
- 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम।
- जी-20 के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
- बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रवाधान।
- उत्तराखंड का युवा नौकरी करेगा नहीं बल्कि देगा।
- स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान।
- मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया।
- समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म देना।
- बजट में वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए निशुल्क यात्रा का प्रावधान।
- बजट 2023 में उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति को 10 करोड़ दिया जाएगा।
- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है।
- बालिका साइकिल योजना जारी रहेगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को 11 करोड़ रुपए किया गया।
- एनसीसी कैडेट का जलपान भत्ता बढ़ाया जाएगा। 15 रुपये प्रति प्लेट से बढ़ाकर भत्ता 45 रुपये प्रति प्लेट कर दिया गया है।
- स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा।
- पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एव संरक्षण।
- निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता।
- प्रोद्योगिक एवं आधुनिक विकास।
- इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन।
- साइन्स सिटी व विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए 26 करोड़ 21 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
- देहरादून में मेट्रो रेल के लिए 101 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
