रिपोर्ट _ कृष्णा रावत डोभाल
देहरादून, मिशन 2024 के रण के लिए तैयार होती उत्तराखंड भाजपा लंबे समय से रोके दायित्व को अब जल्दी ही बांटने के मूड में नजर आ रही है , जिसके चलते सियासी गलियारों में हल चलें तेज होने लग गई हैं , गौरतलब है कि धामी सरकार को बने हुए काफी समय हो गया है कार्यकर्ता भी लंबे समय से निगमों के दायित्व बांटने का इंतजार कर रहे थे , उनकी बेसब्री पर जोशीमठ आपदा ने थोड़ा ब्रेक लगा दिया था लेकिन अब सरकार पर भी इसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है जिसके चलते सरकार ने सभी विभागों से निगमों ,आयोगों के खाली पदों का 3 दिनों में ब्यौरा तलब किया है , अब खबर विस्तार से……
उत्तराखंड दायित्व की राह देख रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओ के लिए ये खबर खुशखबरी ले कर आ रही है प्रदेश सरकार जल्द दायित्वों की घोषणा कर सकती है। शासन ने सभी विभागों से उनके अधीन आयोगों, निगमों, बोर्डों, समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार, अन्य दायित्व व महानुभावों के खाली पदों के बारे में तीन दिन के भीतर ब्योरा तलब किया है।
मंत्रिपरिषद विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व प्रभारी सचिवों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र में विभागों के अधीन दायित्वों पर सूचना एक प्रारूप पर मांगी गई है। इस प्रारूप में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार पद की वर्तमान स्थिति और खाली पदों की जानकारी देनी है। साथ ही यह बताना है कि कौन सा पद कब खाली होगा।
दायित्व दीपावली के आसपास बांटे जाने की तैयारी थी। उसके बाद नए साल में दायित्वों के बंटवारे के कयास लगे लेकिन जोशीमठ आपदा के चलते सरकार की प्राथमिकता बदल गई। सूत्रों के मुताबिक दायित्वों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी चर्चा हो चुकी है। पिछले दिनों भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के बैठक के दौरान प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री के बीच भी इस संबंध में बातचीत हुई
