सारे सरकारी ऑफिस एक छत के नीचे लाने की तैयारी

रिपोर्ट _ कृष्णा रावत डोभाल

देहरादून, देहरादून राजधानी में सरकार जल्द ही 70 विभागों के दफ्तरों को एक ही बिल्डिंग में लाने की कवायद जल्द शुरू होने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने परिवहन निगम से बातचीत कर उनकी भूमि को ग्रीन बिल्डिंग के लिए चयनित कर लिया है।

राजधानी में कलेक्ट्रेट सहित 70 विभागों के दफ्तर अब एक ही इमारत में होंगे। स्मार्ट सिटी की इस ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण के लिए हरिद्वार रोड स्थित रोडवेज के वर्कशॉप की जमीन पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है । इसके बदले परिवहन निगम को वह सभी जमीनें मिलेंगी, जिनमें सरकारी भूमि पर बस अड्डे बने हुए हैं।

करीब चार साल से स्मार्ट सिटी के तहत ग्रीन बिल्डिंग बनाने का था प्रस्ताव। जमीन नही मिलने की वजह से यह प्रोजेक्ट नहीं उतर पाया था धरातल पर। पहले इस इमारत को कलेक्ट्रेट परिसर में बनाने का था प्रस्ताव। परिवहन निगम ने अपनी जमीन देने के बदले 114 करोड़ 20 लाख रुपये की मांग रखी थी। लेकिन अब इसके बदले परिवहन निगम को वह सभी जमीनें मिलेंगी, जिनमें सरकारी भूमि पर बस अड्डे बने हुए हैं। मकसद यह है कि सरकारी कामों के लिए लोगों को अलग-अलग न भटकना पड़े।
तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट तक सभी कार्य एक ही इमारत में होंगे संभव। आठ मंजिला ग्रीन बिल्डिंग में बड़ी पार्किंग होगी व्यवस्था।

8 मंजिला इमारत की लागत होगी 187 करोड़ रुपये

ग्रीन बिल्डिंग 187 करोड़ की लागत से बनेगी। इसमें कलेक्ट्रेट सहित 70 विभागों के कार्यालय शिफ्ट किए जाएंगे। मकसद यह है कि सरकारी कामों के लिए लोगों को अलग-अलग न भटकना पड़े। इसके बजाए तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट तक के सभी कार्य एक ही इमारत में संभव हो। आठ मंजिला ग्रीन बिल्डिंग में बड़ी पार्किंग होगी।