आबादी में नहीं बनने देंगे ट्रांचिग ग्राउंड

रिपोर्ट _कृष्णा रावत डोभाल

ऋषिकेश,18 सितंबर, ऋषिकेश कूड़ा लाल पानी बीट में कतई बर्दाश्त नहीं, यह कहना है गुमानीवाले की ग्रामीण जनता का जो सरकार द्वारा अलॉट की गई लाल पानी में वन भूमि पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनने का विरोध कर रहे हैं , क्योंकि आसपास आबादी वाला क्षेत्र है और ऐसे में बड़ी मात्रा में कूड़ा निस्तारण आने वाले दिनों में ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनता जाएगा, अब खबर विस्तार से…

गुमानीवाला छेत्र में वन विभाग की लाल पानी बीट में ऋषिकेश का कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाने की नगर निगम के फैसले के खिलाफ ग्रामीण आक्रोशित है , जो प्रशासन से कतई सहमत नही है, आज स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की टीम एलॉट भूमि पर चार दिवारी करने के मूड से मौके पर पहुंची साथ में भारी पुलिस बल के साथ ट्रांचिग ग्राउंड की चार दिवारी बनाने पहुंची , जिसकी खबर आसपास के लोगों को जैसे ही लगी वह टीम का विरोध करने के लिए इकट्ठा हो गए, धीरे-धीरे क्षेत्र की जनता इकट्ठा होने लगी टीम का भारी विरोध शुरू हो गया, इसी बीच पुलिस प्रशासन हरकत में आया और ग्रामीणों के साथ धक्का मुखी शुरू हो गई , ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और कहा कि जल्द ही चुनाव में इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा , पुलिस ने कुछ ग्रामीणों को हिरासत में लेकर कोतवाली में भी भेजा लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ।

इधर नगर निगम प्रशासन का कहना है कि सरकार ने यह भूमि चयनित करके एलॉट की है जहां पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनना है, जबकि यह यहां की जनता की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है लेकिन फिर भी ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं जबकि नगर निगम को सभी विभागों से इसकी NOC मिल गई है ।

वहीं जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान का कहना है कि सरकार को गुमराह करके नगर निगम ने यह जमीन हासिल की है आबादी वाले क्षेत्र को ना दिखाकर इसे वन छेत्र दिखाया है जो नियमो के विरुद्ध है , संजीव चौहान का कहना है कि पूरा निस्तारण प्लांट का कोई विरोध नहीं कर रहा है ग्रामीणों का इतना कहना है कि इस आबादी से दूर बनाया जाए।

वही गुमानी वाले की ग्राम प्रधान दीपा व्यास का कहना है कि ऋषिकेश की मेयर अनीता ममगाई ने इस आंदोलन में ग्रामीणों का साथ देने की बात करी थी , क्या अब  उनको नहीं दिखता कि यह आबादी वाला क्षेत्र है ग्रामीण किसी भी कीमत पर यहां पर कूड़ा निस्तारण प्लांट नहीं लगने देंगे।

हालांकि दोनों ओर से कूड़ा निस्तारण प्लांट को लेकर गतिरोध बना हुआ है ना ही प्रशासन बीच का रास्ता अपना रहा है ना ही ग्रामीण प्रशासन की सुन रहे हैं अब देखना यह होगा कि कब तक इस समस्या का हल निकाल पता है।