रिपोर्ट_कृष्णा रावत डोभाल

देहरादून , उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है जिसमें हर साल यहां का वन क्षेत्र भी घटता जा रहा है समय-समय पर पर्यावरणविद इसके खिलाफ  आवाज उठाते रहे हैं , उत्तराखंड से लगी अंतरष्ट्रीय सीमाओं को मजबूत करने के लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ऑल वेदर रोड सहित सड़कों के निर्माण पर फोकस कर रहा है जिससे पर्यटन के साथ-साथ देश की सीमाओं की भी समय रहते ही रक्षा की जा सके ।

उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के साथ काफी सारे पेड़ों का कटान हुआ है जिससे पर्यावरण पर भी इसका सीधा असर हुआ है , पर्यावरण में हो रहे बदलाव को देखते हुए और लगातार घटते वन क्षेत्र को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भी इस समस्या के प्रति गंभीर होना शुरू और जल्द ही एनएच निर्माण में कटने वाले पेड़ों को लेकर ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी को लागू किया जा रहा हैं , पॉलिसी लागू होने के बाद सड़क निर्माण में पेड़ों की बलि अब अंतिम विकल्प के रूप में देखी जाएगी , हां तक संभव हो सका तो पैरों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह उगाया जाएगा , जिसके लिए मंत्रालय ने उत्तराखंड केअपर मुख्य सचिव (वन) आनंद बर्द्धन से वन विभाग, राज्य वन विकास निगम और वन व पर्यावरण से संबंधित संस्थानों के विशेषज्ञों का सहयोग और विचार लेने का अनुरोध किया गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नितिन गडकरी की अध्यक्षता में बैठक करके उत्तराखंड के पर्यावरण विदों की चिंता को सुना और एनएच निर्माण में पेड़ों के कटान को अंतिम विकल्प के रूप में रखा , राष्ट्रीय राज्य मार्ग निर्माण में ट्री प्लांटेशन पॉलिसी लागू करने के संदर्भ में राज्य सरकार को भी एक पत्र लिखा है और इस पर विचार विमर्श की बात कही गई है