यूसीसी समिति ने सौपा ड्राफ्ट रिपोर्ट

रिपोर्ट _कृष्णा रावत डोभाल

यूसीसी कमेटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री धामी को सौपी, ढाई लाख सुझाव और 30 बैठक के बाद तैयार हुआ उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट

देहरादून, उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लागू करने का रास्ता साफ हो गया है, करीब ढाई लाख सुझाव और 30 बैठक के बाद उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट तैयार हो गया है जिसे विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस (सेवा निवृत) रंजना प्रकाश देसाई और उनकी टीम देहरादून स्तित मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करी और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की फाइनल रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी।

चार वॉल्यूम में है यूसीसी ड्राफ्ट,
प्रदेश में दस फ़ीसदी लोगों ने अपनी राय रखी । सीएम को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपते समय समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस कोहली, शत्रुघ्न सिंह, कुलपति सुरेखा डंगवाल मौजूद रही।

3 फरवरी को कैबिनेट बैठक में सरकार यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा करेगी और विधायक को मंजूरी देगी , इसके बाद 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा। संभवत 6 फरवरी को इस सदन में लाए जाने की संभावनाएं हैं सदन में पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अधिनियम बन जाएगा ।

गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के समान नागरिकता संहिता के ड्राफ्ट के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था , मुख्यमंत्री ने समिति का कार्यकाल तीन बार बढ़ाया था, इस दौरान समिति ने जनता से सुझाव भी आमंत्रित किए थे ।

इसकी जानकारी देते हुए सीएम धामी ने शुक्रवार की सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा ” समान नागरिक संहिता लागू करने के उद्देश्य से ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमेटी आज देहरादून में 11 बजे मसौदा सौंपेगी। जिसकी समीक्षा करने के उपरांत हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

आज का दिन हम सभी प्रदेशवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, जब हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के विज़न को साकार करते हुए और अधिक मज़बूती के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं।”