रिपोर्ट_ हरीश भट्ट
ऋषिकेश , श्रम विभाग उत्तराखंड के तत्वावधान में असंगठित क्षेत्र के कामगारों और श्रमिकों जन जागरण और निशुल्क पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया.
देहरादून रोड स्थित द फॉरेस्ट व्यू होटल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम सचिव सुनील बड़थ्वाल ने योगी मानधन योजना की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह योजना असंगठित कामगारों की वृद्धावस्था की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है जो अधिकतर रिक्शा चालक, फेरीवाला मिड डे मील कामगार बोझ उठाने वाले, कूड़ा बीनने वाले घरेलू काम का हथकरघा कामगार आदि कार्यों से जुड़े श्रमिकों के लिए है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना जो व्यापारियों से रोजगार उद्योग के लिए है उसमें 7 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 तक की मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है स्वैच्छिक अंशदान पेशन में भारत सरकार भी बराबर का योगदान देगी जिससे असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों और श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में भारत सरकार का यह कदम मील का पत्थर साबित होगा.
केंद्रीय श्रम सचिव सुनील बड़थ्वाल ने कार्यक्रम में मौजूद कामगारों और श्रमिकों के सवालों का भी जवाब दिया. इस मौके पर काम करो और श्रमिकों को श्रम कार्ड भी वितरित किए गए. में नए श्रमिकों और कामगारों ने पंजीकरण की निशुल्क व्यवस्था के तहत अपना पंजीकरण भी करवाया.
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव सुनील बड़थ्वाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रम विभाग के माध्यम से भारत सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालय श्रम विभाग ने श्रमिकों को लाभान्वित किए जाने के लिए कामगारों की सेवा शर्तें और कामगारों के नियोजन को नियमित करने वाले श्रम कानूनों का पालन करते हुए देश के संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के श्रमिकों की जीवन दशा और मर्यादित जीवन के लिए उनके हितों की सुरक्षा और कल्याण के साथ सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने के लिए कार्य कर रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए श्रम मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल विकसित किया है। जिसके अंतर्गत असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा।
