रिपोर्ट _ कृष्णा रावत डोभाल
देहरादून , उत्तराखंड में एक बार फिर निकाय चुनाव टल गए है, जिस से चुनाव की तैयारी में लगे नेताओ के चेहरे लटक गए है,
गौरतलब है कि नगर निगम संशोधन विधेयक प्रवर समिति के पास है,
प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने और विधेयक के मंजूर होने के बाद ही चुनाव का रास्ता खुलेगा। उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो गया था, तब से निकायों में प्रशासक तैनात हैं। दूसरा कारण ओबीसी आरक्षण है जिस पर अब तक सर्वे पूरा नहीं हुआ।
नए आदेश के मुताबिक नए बोर्ड के गठन तक प्रशासक का कार्यकाल बना रहेगा।
सचिव शहरी विकास नितेश झा ने इस संबंध में आदेश पारित किया है. आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2023 को सभी निकायों का कार्यकाल पूरा हो गया था. इसके बाद कोर्ट में मामला होने की वजह से 6 महीने के लिए सभी निकायों में प्रशासक तैनात कर दिए गए थे।
क्या है पीछे होने की वजह ?
शासन द्वारा जारी किए गए आदेश में ओबीसी का सर्वे समय से पूर्ण न होने की वजह से निकाय चुनाव में देरी की वजह बताई गई है, आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए कई तकनीकी पेंच आड़े रहे हैं, सरकार द्वारा भले ही ओबीसी सर्वे का हवाला दिया गया, लेकिन इसके अलावा निकायों में आरक्षण को लेकर के भी सरकार की तैयारी पूरी नहीं है.
